नई दिल्ली | रक्षा मंत्रालय ने गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (GRSE) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) के साथ भारतीय नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट (NGC) युद्धपोतों के निर्माण को लेकर ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना को देश की स्वदेशी युद्धपोत निर्माण क्षमता और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
भारत की रक्षा विनिर्माण क्षमता को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और महत्वपूर्ण पहल की है। रक्षा मंत्रालय ने 2 नवंबर 2026 को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन-2 में भारतीय नौसेना के लिए आठ नई पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों की खरीद के संबंध में दो भारतीय रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSUs) के साथ कुल ₹53,866.50 करोड़ के अनुबंध किए।
इन अनुबंधों पर रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। परियोजना के तहत कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) पांच युद्धपोतों का निर्माण करेगी, जबकि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) को तीन युद्धपोत बनाने की जिम्मेदारी दी गई है।
क्या होते हैं Corvettes?
कॉर्वेट (Corvette) नौसेना में इस्तेमाल होने वाले अपेक्षाकृत छोटे, तेज और बहुउद्देश्यीय युद्धपोत होते हैं। आकार में ये फ्रिगेट और डिस्ट्रॉयर जैसे बड़े युद्धपोतों से छोटे होते हैं, लेकिन आधुनिक हथियारों, रडार और निगरानी प्रणालियों से लैस होने के कारण समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा, समुद्री निगरानी, दुश्मन के जहाजों से मुकाबला करने, पनडुब्बियों का पता लगाने और समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अपनी गति, संचालन क्षमता और आधुनिक सैन्य प्रणालियों के कारण कॉर्वेट युद्धपोत भारतीय नौसेना के लिए समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और विभिन्न सैन्य अभियानों में उपयोगी साबित होते हैं।
भारतीय नौसेना स्वयं तैयार करेगी युद्धपोतों का डिजाइन
इस परियोजना की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इन युद्धपोतों का डिजाइन भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा और इनका निर्माण प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से चयनित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाएगा।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जहाजों का डिजाइन भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार किया जाएगा और निर्माण चयनित रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।
यह पहल देश में युद्धपोतों के डिजाइन और निर्माण की स्वदेशी क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ रक्षा क्षेत्र में विदेशी निर्भरता कम करने के प्रयासों को भी गति देगी।
आधुनिक मिसाइलों और सेंसर प्रणालियों से लैस होंगे युद्धपोत
आठों नेक्स्ट जनरेशन कॉर्वेट युद्धपोतों को अत्याधुनिक सैन्य तकनीक और हथियार प्रणालियों से लैस किया जाएगा। इनमें उन्नत मिसाइलें, आधुनिक हथियार और विशेष सेंसर प्रणालियां शामिल होंगी।
इन आधुनिक तकनीकों की मदद से युद्धपोत समुद्र में विभिन्न प्रकार के सैन्य अभियानों को अंजाम देने में सक्षम होंगे। इनकी परिचालन क्षमता को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विकसित किया जाएगा:
- एयर डोमेन (हवाई क्षेत्र): समुद्र में हवाई खतरों की पहचान करने और उनसे निपटने की क्षमता।
- सरफेस डोमेन (समुद्री सतह): समुद्र की सतह पर मौजूद दुश्मन के जहाजों और अन्य खतरों के खिलाफ कार्रवाई करने की क्षमता।
- सब-सरफेस डोमेन (समुद्र के नीचे): पानी के भीतर मौजूद पनडुब्बियों और अन्य खतरों का पता लगाने तथा उनसे मुकाबला करने की क्षमता।
इन प्रणालियों के एकीकरण से भारतीय नौसेना की समुद्र में निगरानी, सुरक्षा और सैन्य कार्रवाई करने की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होने की उम्मीद है।
समुद्री व्यापारिक मार्गों और तटीय सुरक्षा को मिलेगी मजबूती
इन युद्धपोतों को शामिल किए जाने से भारतीय नौसेना की कई महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं को मजबूती मिलेगी। इनमें समुद्री व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा, दुश्मन के सतह पर मौजूद जहाजों के खिलाफ कार्रवाई और पनडुब्बी रोधी युद्ध अभियान प्रमुख हैं।
इसके अलावा युद्धपोत तटीय सुरक्षा को मजबूत करने, समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में सैन्य अभियान चलाने तथा समुद्री क्षेत्रों में निरंतर निगरानी और अपनी उपस्थिति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
भारत के लिए समुद्री सुरक्षा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश का बड़ा व्यापार समुद्री मार्गों के माध्यम से संचालित होता है। ऐसे में आधुनिक युद्धपोतों की संख्या और क्षमता बढ़ने से समुद्री हितों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
इस परियोजना का लाभ केवल युद्धपोत बनाने वाली सरकारी कंपनियों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे देश के रक्षा निर्माण उद्योग, निजी शिपयार्ड और विभिन्न औद्योगिक भागीदारों के बीच सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना से स्वदेशी युद्धपोत निर्माण से जुड़े पूरे औद्योगिक तंत्र को मजबूती मिलने की उम्मीद है। इसमें निजी शिपयार्ड और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSMEs) भी महत्वपूर्ण भागीदार होंगे।
युद्धपोतों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली सामग्री, उपकरणों और विभिन्न तकनीकी सेवाओं की मांग से घरेलू उद्योगों के लिए नए व्यावसायिक अवसर पैदा हो सकते हैं।
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, आठ युद्धपोतों के निर्माण से अगले दस वर्षों में बड़े स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।
परियोजना से संबंधित अनुमान के मुताबिक:
- शिपयार्ड में: लगभग 72 लाख रोजगार कार्यदिवस (Person-days) सृजित होने की उम्मीद है।
- सहायक उद्योगों और MSMEs में: लगभग 460 लाख रोजगार कार्यदिवस सृजित होने का अनुमान है।
इस प्रकार परियोजना से दोनों क्षेत्रों को मिलाकर लगभग 532 लाख रोजगार कार्यदिवस पैदा होने की संभावना है।
यहां रोजगार कार्यदिवस का अर्थ कुल काम के दिनों से है, न कि इतने अलग-अलग लोगों को स्थायी नौकरी मिलने से। हालांकि, यह आंकड़ा परियोजना के व्यापक औद्योगिक और आर्थिक प्रभाव को दर्शाता है।
मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मिलेगी गति
रक्षा मंत्रालय के अनुसार, इस परियोजना में मेड इन इंडिया सामग्री और उपकरणों के इस्तेमाल के साथ स्वदेशी तकनीकों तथा भारतीय कौशल और विशेषज्ञता को बढ़ावा दिया जाएगा।
यह पहल रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने और देश में स्वदेशी तकनीकी क्षमताओं को विकसित करने के सरकार के प्रयासों का हिस्सा है।
आठ नए कॉर्वेट युद्धपोतों का निर्माण भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमता को मजबूत करने के साथ-साथ देश के घरेलू रक्षा उद्योग के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
₹53,866.50 करोड़ की यह परियोजना केवल आठ युद्धपोतों के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय नौसेना की समुद्री शक्ति, स्वदेशी रक्षा तकनीक, घरेलू औद्योगिक भागीदारी और रोजगार सृजन को एक साथ आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
स्रोत: रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार | प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB)
